ऐसे हुवे है कार्य
जल जीवन प्रोजेक्ट में गुणवत्ता का विशेष रूप से ध्यान दिए जाने के उल्लेख किए गए हैं पाइप लाइन बिछाने के बाद रेत या फिर चिकनी मिट्टी का उपयोग करने का बाद दर्शाया गया है लेकिन पूरे क्षेत्र में बिछाए गए पाइपलाइन के बाद ऐसा नहीं किया जाकर आर्थिक अनियमितता की गई है इसके साथ ही पाइप बचाने हेतु तोड़े गए सीसी रोड पर भी अनेक ग्रामों में रिपेयरिंग हेतु बात कही गई लेकिन उसमें भी गंभीरता पी एच ई विभाग तथा संबंधित ठेकेदार ने नहीं दिखाई है गुणवत्तापूर्ण पाइप का उपयोग भी नहीं किया गया है कई जगह टंकी लीकेज है और चालू होने से पूर्व ही दम तोड़ रही है कुछ जगह में सूत्रों ने बताया कि बिना पाइप डाले ही बिलिंग किया गया है या फिर बिल बढ़ाकर भी दिए जाने की निरंतर शिकायत हुई है लेकिन इस विभाग की जिम्मेदारी द्वारा किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं किया गया है।
विधानसभा सत्र में भी उठाया गया है मामला*
जिले की इस महत्वपूर्ण बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के कार्य की अनियमित संबंधी तथ्यों को विधानसभा के पटल पर भी उठाया जा चुका है उसके बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई न होना इस पूरे योजना की पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है अब केंद्रीय टीम के ऊपर ही पूरी आशा और विश्वास केंद्रित हो गई है।
आरटीआई के तहत जुटाए जा चुके हैं तथ्य*
जल जीवन मिशन के अंतर्गत किए गए कार्यों के भौतिक सत्यापन के साथ ही वास्तविकता की दस्तावेजी पुलिंदा तैयार की जा चुकी है जिसकी शिकायत टीम के पहुंचने के बाद जिम्मेदार अधिकारी के समक्ष किए जाने की तैयारी है कहां जा रहा है कि इस मामले में वास्तविकता सामने आने पर कुछ अधिकारी तथा ठेकेदार के ऊपर गाज गिर सकती है।
निविदाएं में निहित शर्तों का हुआ है उल्लंघन*
केंद्र सरकार के पैसों का किया गया है बंदरबांट -:दयाराम साहू*
जल जीवन मिशन मे टेंडर की शर्तों का पालन नहीं है किया जाने पर भाजपा के वरिष्ठ नेता दयाराम साहू ने कहा है कि उनके ही ग्राम में 80 लाख का काम बताया जाता है लेकिन धरातल पर वास्तविकता कुछ और है समुचित जांच किए जाने पर केंद्र सरकार के पैसे को दुरुपयोग तथा बंदर बाट किए जाने की बात निश्चित ही सामने आएगी जिसके लिए वे शिकायत केंद्रीय कैबिनेट सचिव से करने की तैयारी कर रहे हैं। वही जनपद सदस्य गीतेश्वरी साहू ने भी इस पूरे परियोजना में सिंडिकेट बनाकर कार्य किए जाने पर आक्रोश व्यक्त करते हुए समुचित कार्रवाई की मांग की है। नगर निगम के एमआईसी सदस्य पिंटू यादव ने कहा है कि वे स्वयं ग्रामीणों की शिकायत पर अनेक बार कई ग्रामों के ठेकेदारों को कार्य को टेंडर की शर्तों के अनुरूप करने के लिए कहे थे लेकिन उसे नजरअंदाज करते हुए मनमाने पूर्ण कार्य किया गया है जिसके कारण केंद्र सरकार की भावनाओं के रूप इस योजना के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाई है जिसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्यवाही सुनिश्चित होना चाहिए। श्री यादव ने आगे बताया कि वे स्वयं भविष्य मे आने वाली केंद्रीय टीम के सामने उपस्थित होकर दस्तावेज के साथ फोटोग्राफ्स, एवं विशेषज्ञों का अभिमत और पंचायतों के लिखित शिकायत को प्रस्तुत कर ठोस कार्रवाई की मांग करेंगे। केंद्रीय टीम से मिलने वाले प्रतिनिधि मंडल में नगर निगम के पूर्व सभापति राजेंद्र शर्मा, पार्षद कुलेश सोनी, निरंजन साहू सहित अनेक सरपंच एवं जनप्रतिनिधिगण शामिल रहेंगे।
