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राईस मिल में अवैध धान भंडारण...... प्रशासन की दबिश.... आखिर किसके संरक्षण में हुआ अवैध का भण्डारण?.....निरिक्षण में 5 राइस मिल में मिला 1 करोड़ 77 लाख का अवैध धान.....

धमतरी डेस्क/ धमतरी में अवैध धान जप्त किया गया है।प्रशासन की टीम ने 5 जगहों पर छापेमारी कार्रवाई की। सभी जगहों पर अवैध धान मिले।कलेक्टर का ने स्पष्ट कहा है की पारदर्शिता से कस्टम मिलिंग को सुनिश्चित करेंगे। अब सवाल उठ रहे है प्रशासन के नाक के नीचे राईस मिल में इतने अवैध धान कहा से आ गए। क्या छत्तीसगढ़ के बाहर से धान लाया गया? जब प्रशासन की टीम निरिक्षण में गए तो मिला एक करोड़ 77 लाख का धान।सवाल यह भी उठ रहे हैं कि यह धन किसके संरक्षण में राइस मिल तक पहुंचा?

दरअसल धमतरी जिले के सभी अनुविभागों में राइस मिलों की सघन जांच एवं भौतिक सत्यापन अभियान चलाया जा रहा रहा है।यह कार्रवाई एसडीएम के नेतृत्व में राजस्व और मंडी की गठित संयुक्त जांच दलों द्वारा की गई।अभियान के दौरान धमतरी अनुविभाग की कविता राइस मिल एवं अजय ट्रेडिंग कंपनी देमार,नगरी अनुविभाग की एस.के. फूड्स एवं ए.एस.डब्ल्यू. राइस मिल और कुरूद अनुविभाग की लक्ष्मी राइस मिल में छापामार कार्रवाई की गई। जांच के दौरान इन राइस मिलों में उपलब्ध स्टॉक एवं अभिलेखों के मिलान में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि कुछ मिलरों द्वारा निर्धारित मापदंडों के विपरीत भारी मात्रा में अवैध धान का भंडारण किया गया है। वहीं एक राइस मिल में बड़ी मात्रा में धान की कमी भी पाई गई। उक्त सभी मामलों में मण्डी अधिनियम एवं संबंधित नियमों के अंतर्गत अवैध धान की जब्ती की कार्रवाई की गई।
जानकारी के मुताबिक जांच में कविता राइस मिल में 250 क्विंटल। अजय ट्रेडिंग कंपनी देमार में 105 क्विंटल। एस.के. फूड्स में 76 क्विंटल और ए.एस.डब्ल्यू. राइस मिल में 72 क्विंटल अतिरिक्त धान पाया गया। वहीं कुरूद अनुविभाग की लक्ष्मी राइस मिल में 6989 क्विंटल धान की गंभीर कमी सामने आई।जब्त एवं अनियमित धान का कुल अनुमानित मूल्य 1 करोड़ 77 लाख 42 हजार 963 बताया जा रहा है।
कलेक्टर अबिनाश मिश्रा कहा कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी एवं कस्टम मिलिंग जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जिले के सभी मिलर्स को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि शासन के साथ सकारात्मक एवं ईमानदार सहयोग करें। अन्यथा कस्टम मिलिंग कंडिका के प्रावधानों के अनुसार कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।जिला प्रशासन द्वारा आगे भी सतत निगरानी एवं औचक निरीक्षण की कार्रवाई जारी रखने के संकेत दिए गए हैं।
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