धमतरी में 12 नवम्बर खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में प्रदेश सहित ज़िले में आगामी 14 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जाएगी। इसके मद्देनजर आज स्थानीय विंध्यवासिनी मंदिर के पीछे स्थित नगरनिगम धमतरी के सामुदायिक भवन में धान खरीदी के सुचारू सम्पादन के लिए कलेक्टर नम्रता गांधी की अध्यक्षता में जिले के 100 धान उपार्जन केन्द्रों के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। यह संयुक्त कलेक्टर प्रीति दुर्गम द्वारा पीपीटी के जरिए नोडल अधिकारियों को दिया गया। इस दौरान अपर कलेक्टर जी.आर.मरकाम, सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, सहकारिता विभाग, मंडी, नापतौल एवं खाद्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे।
प्रशिक्षण में धान की रिसायक्लिंग(पुनर्चक्रण) तथा अवैध धान खरीदी, बिक्री, परिवहन, भण्डारण पर सतत् निगरानी रखने के निर्देश कलेक्टर नम्रता गांधी ने दिया। मंडी के अधिकारियों द्वारा छ.ग. मंडी अधिनियम 1972 के विभिन्न धाराओं को भी बताया गया। इसके साथ ही मंडी अधिनियम के तहत कोचियों/बिचौलियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने धान खरीदी केंद्रों का समतलीकरण, साफ सफाई, फेंसिंग, विद्युत व्यवस्था, कंप्यूटर सेट/ प्रिंटर चालू हालत में हो, जनरेटर, यू.पी.एस./ इंटरनेट की व्यवस्था, सीसी टी.वी. कैमरा, आर्द्रतामापी यंत्र, नाप तौल के लिए पर्याप्त कांटा-बांट, बारदाना सुतली, हमाल की उपलब्धता, तारपोलिन, चबूतरा, ड्रेनेज, टोकन व्यवस्था सुनिश्चित कर लेने के निर्देश दिए। साथ ही हर उपार्जन केन्द्र में समर्थन मूल्य दर्शाते बैनर का प्रदर्शन करने कहा है। साथ ही सीमावर्ती क्षेंत्रों से धान की आवक, कोचिया एवं बिचौलियों द्वारा खरीदी केन्द्रों में किसान के बचत रकबे में खपाने का प्रयास, राईस मिलर द्वारा अन्य स्थानों से चावल लाकर जमा किया जाना एवं धान बिना उठाए समिति से उठाया दिखाया जाना और संवेदनशील धान
खरीदी केन्द्रों द्वारा रिसाईक्लिंग पर विशेष निगाह रखने कहा गया।
किसानों को भुगतान की व्यवस्था जिला सहकारी बैंक द्वारा पीएफएमएस के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में अंतरण किया जाएगा, अन्य किसी के खाते में अंतरण नहीं किया जाएगा। संयुक्त खाते की स्थिति में परिवार के सदस्य के खाते में भुगतान होगा। कलेक्टर ने जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक कैश मैनेजमेंट के संबंध में पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित् करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि टोकन व्यवस्था सात दिवस पूर्व जारी एवं टोकन में औसत उपज से ज्यादा का टोकन होने पर जांच उपरांत खरीदी की जाए। यह भी निर्देशित किया कि नोडल अधिकारी धान खरीदी केन्द्रों में जाकर व्यवस्थाओं का सत्यापन करें। इस दौरान खरीदी केन्द्र में धान खरीदी की लिमिट, पंजीकृत किसान, रकबा, छोटे, सीमांत और दीर्घ किसानों सहित अन्य जानकारियों का सत्यापन किया जाएगा। इसके साथ ही नोडल अधिकारी धान खरीदी केन्द्र में सुबह 7.30 बजे पहुंचना सुनिश्चित् करें। बता दें कि धान उपार्जन केन्द्रों में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगी। इसके अलावा नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे निगरानी समिति के सदस्यों के नियमित सम्पर्क में रहें और उनका मोबाईल नंबर भी अपने पास रखें। कलेक्टर ने कहा कि अधिकारी बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोडेंगे, यह सुनिश्चित किया जाए, लापरवाही बरतने पर नोडल अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।
प्रशिक्षण में बताया गया कि जिले के एक लाख 27 हजार 596 पंजीकृत किसानों से एक लाख 27 हजार 595.06 रकबा का अनुमानित 6 लाख 74 हजार 312 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जाएगी। इसके लिए जिले में 100 धान उपार्जन केन्द्र बनाए गए हैं। इनमें धमतरी विकासखण्ड में 26, कुरूद में 33, मगरलोड में 18 और नगरी विकासखण्ड में 23 धान उपार्जन केन्द्र शामिल हैं। इसके अलावा जिले में चार संग्रहण केन्द्रों की व्यवस्था की गई हैं, इनमें चिटौद, भाठागांव(कुरूद), भोयना और जंवरगांव शामिल है।
